जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में लिए गए फैसलों से आम आदमी को बड़ी राहत मिलने वाली है। 3 सितंबर 2025 को हुई इस बैठक में कई रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती की गई है, जिससे बिस्किट, साबुन, नूडल्स, दूध उत्पाद, बोतलबंद पानी और शैंपू जैसे प्रोडक्ट्स की कीमतें 10-15% तक कम हो सकती हैं। कंपनियां जैसे अमूल, बिसलेरी और डाबर ने वादा किया है कि वे जीएसटी कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को देंगी। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे, यानी नवरात्रि से पहले।
जीएसटी में क्या बदलाव हुए?
जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्लैब को सरल बनाते हुए मुख्य रूप से 5% और 18% के स्लैब रखे हैं। कई उत्पादों पर दरें कम की गई हैं:
- दूध उत्पाद जैसे यूएचटी दूध, पनीर (पैकेज्ड), बटर, घी, चीज और आइसक्रीम: 12% से घटकर 5% या कुछ पर शून्य।
- बोतलबंद पानी (मिनरल वॉटर सहित): 18% से घटकर 5%, और 20 लीटर की बोतल पर 12% से 5%।
- बिस्किट, चॉकलेट, कॉर्नफ्लेक्स, कॉफी, नमकीन, भुजिया और कन्फेक्शनरी: 18% या 12% से घटकर 5%।
- साबुन, शैंपू, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम, टूथपेस्ट और नूडल्स: 18% से घटकर 5%।
- अन्य: वेजिटेबल ऑयल, नट्स (बादाम, पिस्ता), फर्टिलाइजर और कुछ मेडिकल डिवाइस पर भी कटौती।
हालांकि, शुगर वाली एरेटेड ड्रिंक्स पर जीएसटी 28% से बढ़कर 40% हो गई है, लेकिन इसका असर उपभोक्ता कीमतों पर नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले से ही सेस के साथ इतना ही था।
कंपनियों का वादा: लाभ सीधे ग्राहकों को
- अमूल (जीसीएमएमएफ): एमडी जयेन मेहता ने कहा कि जीएसटी कटौती का पूरा लाभ उपभोक्ताओं और किसानों को दिया जाएगा। कीमतें तुरंत कम की जाएंगी और नए स्टॉक जल्द बाजार में लाए जाएंगे। इससे दूध उत्पाद सस्ते होंगे और किसानों की कमाई बढ़ेगी।
- बिसलेरी: बोतलबंद पानी पर जीएसटी कटौती से कीमतें कम होंगी। कंपनी ने लाभ पास करने का संकेत दिया है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर में सभी बड़े प्लेयर्स ऐसा कर रहे हैं।
- डाबर: शैंपू, हेयर ऑयल और स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर कटौती का फायदा ग्राहकों को मिलेगा। कंपनी ने पहले भी जीएसटी लाभ पास किए हैं और अब भी वादा किया है।
अन्य कंपनियां जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, नेस्ले, आईटीसी और मैरिको ने भी जीएसटी लाभ उपभोक्ताओं को देने की प्रतिबद्धता जताई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नवरात्रि से पहले सभी को फायदा मिलेगा।
ये बदलाव एफएमसीजी सेक्टर को बूस्ट देंगे और मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि इससे उपभोग बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।