केंद्र सरकार ने दशहरा और दिवाली से पहले अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके बाद DA की दर 55% से बढ़कर 58% हो गई है।
सरकारी प्रेस विज्ञप्ति (PIB) के अनुसार, यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी और इससे 49.19 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.72 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
यह फैसला ऐसे समय आया है जब 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में समाप्त होने वाला है और 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता? देखें उदाहरण से समझिए
महंगाई भत्ता (DA) हमेशा मूल वेतन का प्रतिशत होता है। DA में 3% की बढ़ोतरी से सैलरी में कितना असर होगा, इसका अंदाज़ा नीचे दी गई तालिका से लगाया जा सकता है।
| पद | मूल वेतन (₹) | पुराना DA (55%) | नया DA (58%) | कुल बढ़ोतरी (₹) |
|---|---|---|---|---|
| चपरासी | 18,000 | 9,900 | 10,440 | 540 |
| क्लर्क | 19,900 | 10,945 | 11,542 | 597 |
| अपर डिवीजन क्लर्क | 25,500 | 14,025 | 14,790 | 765 |
| सेक्शन ऑफिसर | 56,100 | 30,855 | 32,538 | 1,683 |
| डायरेक्टर | 1,23,000 | 67,650 | 71,340 | 3,690 |
| जॉइंट सेक्रेटरी | 1,44,200 | 79,310 | 83,636 | 4,326 |
| सेक्रेटरी | 2,25,000 | 1,23,750 | 1,30,500 | 6,750 |
💡 उदाहरण के लिए —
अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹56,100 है, तो उसे हर महीने लगभग ₹1,683 अतिरिक्त DA मिलेगा।
इस वृद्धि के साथ जुलाई से सितंबर 2025 तक के तीन महीने का एरियर भी कर्मचारियों को मिलेगा, जो अक्टूबर या नवंबर की सैलरी में समायोजित किया जा सकता है।
पेंशनधारकों को भी मिलेगा लाभ
जैसे-जैसे कर्मचारियों का DA बढ़ता है, वैसे-ही पेंशनभोगियों का Dearness Relief (DR) भी समान दर से बढ़ता है।
उदाहरण के लिए, अगर किसी पेंशनर की मासिक पेंशन ₹25,000 है, तो अब उसे हर महीने ₹750 (3%) अतिरिक्त मिलेंगे।
PIB के अनुसार, इस फैसले से केंद्र सरकार पर 12,869.44 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त व्यय आएगा, लेकिन इससे लाखों परिवारों को राहत मिलेगी।
8वें वेतन आयोग की स्थिति क्या है?
8th Pay Commission की औपचारिक अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है, लेकिन वित्त मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय के स्तर पर इस पर तैयारी चल रही है।
कई मीडिया रिपोर्टों (जैसे Economic Times और Jagran) के मुताबिक, नया आयोग 2026 से लागू होने की संभावना है।
कर्मचारी संघों ने इस DA वृद्धि का स्वागत किया है, साथ ही सरकार से 8th Pay Commission की जल्द घोषणा की मांग भी दोहराई है।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह DA बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग की अंतिम अवधि में संक्रमणकालीन राहत है, जो महंगाई की दर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर तय की गई है।
प्रमुख बातें एक नज़र में
- DA/DR में 3% की वृद्धि (55% → 58%)
- प्रभावी तिथि: 1 जुलाई 2025 से
- लाभार्थी: ~1.17 करोड़ कर्मचारी व पेंशनभोगी
- तीन महीने का एरियर संभव (जुलाई–सितंबर)
- 8th Pay Commission की घोषणा की प्रतीक्षा
निष्कर्ष
सरकार का यह निर्णय 8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज माना जा रहा है। जहाँ यह तुरंत आर्थिक सहायता देगा, वहीं आने वाले आयोग से वेतन ढांचे में और बड़े सुधारों की उम्मीद की जा रही है।